स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च तीन गुना बढ़ा, फिर भी परिवारों ने इलाज पर खर्च किए 4.06 लाख करोड़ रुपये

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2023-24 की रिपोर्ट में सामने आई स्वास्थ्य खर्च की तस्वीर
सरकारी व्यय 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ
परिवारों के सीधे खर्च की हिस्सेदारी 64.2% से घटकर 42.7% पहुंची
नई दिल्ली। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले एक दशक में तीन गुना से अधिक बढ़ा है, लेकिन इलाज और दवाओं पर आम परिवारों का आर्थिक बोझ अभी भी कम नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 के आंकड़ों में यह तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में सरकार का स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।
इसी अवधि में परिवारों की ओर से सीधे अपनी जेब से किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च की कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। हालांकि, यह आंकड़ा बताता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का बड़ा हिस्सा आज भी आम लोगों को खुद उठाना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य पर कुल खर्च 9.52 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 9.52 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.29 प्रतिशत है।
इस कुल खर्च में सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ अन्य स्रोतों से होने वाला स्वास्थ्य व्यय भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 4,14,196 करोड़ रुपये रहा, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.5 प्रतिशत है।
वहीं, परिवारों ने अपनी जेब से सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर 4,06,197 करोड़ रुपये खर्च किए। यह कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 42.7 प्रतिशत है। यानी सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद परिवारों की ओर से किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
दस वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2013-14 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 1,29,778 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 तक यह बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये पहुंच गया।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 में यह 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया।
कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण में सरकारी क्षेत्र की भूमिका पहले के मुकाबले अधिक हुई है।
परिवारों की जेब से होने वाला खर्च घटा, लेकिन चुनौती बरकरार
रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च में आई कमी है। वर्ष 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 64.2 प्रतिशत हिस्सा परिवार अपनी जेब से खर्च करते थे। वर्ष 2023-24 में यह घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया।
इसमें 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, हिस्सेदारी में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि परिवारों का वास्तविक खर्च पूरी तरह कम हो गया है। 2023-24 में भी परिवारों ने सीधे इलाज, दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर 4.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए।
यह स्थिति बताती है कि सस्ती दवाओं, सरकारी अस्पतालों, जांच सुविधाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च
रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी निवेश का भी उल्लेख किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में बीमारी की शुरुआती पहचान, सामान्य उपचार, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं।
स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राथमिक स्तर को मजबूत करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि समय पर जांच और शुरुआती उपचार से कई बीमारियों को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इससे मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने की जरूरत भी कम हो सकती है।
स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी भी बढ़ी
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के लगभग 6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई।
इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और बीमा से जुड़ी व्यवस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त दवाओं और जांच सुविधाओं तथा जन औषधि केंद्रों जैसी पहलों का उद्देश्य लोगों को कम खर्च में उपचार उपलब्ध कराना है।
हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है, यह समझने के लिए उनके क्रियान्वयन, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और मरीजों के अनुभवों का भी आकलन जरूरी है।
स्वास्थ्य पर खर्च GDP का 1.43 प्रतिशत रहा सरकारी व्यय
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय देश के GDP का 1.43 प्रतिशत रहा। यह आंकड़ा स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में हुई वृद्धि के साथ-साथ इस क्षेत्र में आगे निवेश की जरूरत को भी रेखांकित करता है।
सरकारी खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 68 प्रतिशत और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 32 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में राज्य सरकारों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।
आम लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल: इलाज कितना सस्ता हुआ?
सरकारी स्वास्थ्य खर्च में तीन गुना से अधिक वृद्धि और परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में कमी सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन जब एक वर्ष में परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर 4.06 लाख करोड़ रुपये सीधे खर्च करने पड़ रहे हों, तो इलाज की वास्तविक सुलभता पर सवाल बने रहते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, जरूरी दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाएं और निजी अस्पतालों में इलाज की लागत जैसे मुद्दे आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की रिपोर्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च के बदलते स्वरूप को सामने रखती है। अब चुनौती यह है कि सरकारी निवेश का लाभ लोगों तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में पहुंचे, ताकि किसी परिवार को बीमारी के कारण आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
