राजा भैया का UGC पर बड़ा बयान, बोले- हमने कह दिया तो कह दिया

यूजीसी के नए नियमों पर जताया विरोध, 2027 के चुनावी गठबंधन और हिंदुत्व पर भी रखी बात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर बहस जारी है। इस बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इन नियमों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है।

राजा भैया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “UGC नहीं लागू होगा, हमने कह दिया तो कह दिया।” समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वह इतने विश्वास के साथ यह बात कैसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब कह दिया कि लागू नहीं होगा तो नहीं होगा।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर देशभर में विरोध और कानूनी बहस चल रही है। इन नियमों के कुछ प्रावधानों पर सामान्य वर्ग के संगठनों ने आपत्ति जताई थी।

हिंदुओं को किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहना चाहिए

यूजीसी के मुद्दे पर अपनी बात रखने के साथ ही राजा भैया ने हिंदुत्व और राजनीतिक दलों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को किसी एक राजनीतिक दल के दायरे में बंधकर नहीं रहना चाहिए।

उनका कहना था कि जब बात हिंदुत्व की हो तो लोगों को यह याद रखना चाहिए कि वे पहले हिंदू हैं, राजनीतिक दल बाद में आते हैं। राजनीतिक दल आते-जाते रहेंगे, लेकिन ईश्वर, धर्म और सनातन के प्रति आस्था मजबूत और मुखर होनी चाहिए।

उन्होंने इस संदर्भ में मुस्लिम समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद मुस्लिम अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं। राजा भैया ने हिंदुओं से भी धर्म और आस्था को प्राथमिकता देने की बात कही।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भी रखी राय

राजा भैया से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान के संबंध में भी सवाल किया गया।

इस पर उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भाव भक्ति का था। उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं में अंतर बताते हुए कहा कि भक्त भगवान श्रीकृष्ण को माखनचोर, चितचोर और छलिया जैसे शब्दों से भी संबोधित करते हैं। उनके मुताबिक, इन शब्दों के पीछे भक्ति का भाव होता है।

रामकथा रोकने की बात पर संविधान का दिया हवाला

प्रतापगढ़ के कुंडा में 17 से 20 नवंबर तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन प्रस्तावित है। इस आयोजन को लेकर उठ रहे विरोध के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि श्रीराम कथा को रोकने की बात करना असंवैधानिक है।

उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को इन प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के तहत रामकथा के आयोजन को रोकने की बात उचित नहीं है।

2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर क्या बोले राजा भैया?

बातचीत के दौरान राजा भैया से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की रणनीति को लेकर भी सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी।

इस पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्टी अपने सिद्धांतों और मान्यताओं के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सिद्धांतों से सहमत जो भी राजनीतिक दल बातचीत करना चाहेगा, उससे सम्मानपूर्वक वार्ता की जाएगी।

समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर भी उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की।

यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है सुनवाई

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन नियम, 2026’ अधिसूचित किए थे।

इन नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर विभिन्न संगठनों और वर्गों की ओर से आपत्तियां उठाई गईं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद 29 जनवरी 2026 को शीर्ष अदालत ने इन नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और अंतरिम तौर पर 2012 के नियमों को प्रभावी रखने का निर्देश दिया।

इसके बाद 5 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी।

ऐसे में राजा भैया का ताजा बयान यूजीसी नियमों को लेकर जारी कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई के बाद इन नियमों को लेकर क्या निर्णय सामने आता है।