लखनऊ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को नवीन भवन, सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जाए।
“योजनाओं का लाभ पात्रों तक समय से पहुँचे”- मंत्री कश्यप
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान दें, ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से योजना का लाभ मिल सके। कश्यप ने कहा कि “निर्धारित लक्ष्य और आवंटित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
निर्माण कार्यों और ‘बचपन केयर सेंटर्स’ की समीक्षा
बैठक में मंत्री ने विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति पर समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने ‘बचपन केयर सेंटर्स’ के नियमित निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि वहां खाद्य, स्वच्छता और देखभाल की व्यवस्था हर हाल में सुव्यवस्थित होनी चाहिए।
दिव्यांगजन उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी दीपावली पर
मंत्री कश्यप ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व पर प्रदेश के सभी मंडलों में दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनके उत्पादों को बाजार में पहचान भी प्राप्त होगी।
शादी अनुदान, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मंत्री ने शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पात्र आवेदकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा प्रशिक्षार्थियों की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए। इसके साथ ही, उन्होंने विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं के संचालन में कोई बाधा न आए।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए “मोबाइल कोर्ट” नियमित रूप से संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इनसे लाभ उठा सकें।
“योगी सरकार की प्राथमिकता- हर पात्र तक पहुँचे योजना का लाभ”
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील रहें। उन्होंने दोहराया कि योगी सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है और इसके लिए विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।
