रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 13 दिसम्बर 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला न्यायालय रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु तैयारियों की समीक्षा और कार्ययोजना पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष अमित पाल सिंह ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोक अदालत का उद्देश्य “न्याय सबके लिए सुलभ और त्वरित” पूरा किया जा सके।
लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
बैठक में चर्चा की गई कि जिन न्यायालयों में सिविल, आपराधिक, बैंक रिकवरी, ट्रैफिक चालान, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, बीमा दावे, बिजली बिल विवाद, और राजस्व संबंधी मामले लंबित हैं, उन्हें आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत न्याय का एक सशक्त माध्यम है, जो समाज में आपसी सौहार्द और सुलह की भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की कि पिछले लोक अदालत की सफलता को इस बार और बेहतर बनाया जाए।
राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय व्यवस्था को जनसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस आयोजन से न केवल लंबित मामलों का निस्तारण तेज़ी से होगा बल्कि आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में समय और धन दोनों की बचत होगी।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
बैठक में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य ने राज्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही नोडल अधिकारी लोक अदालत अमित कुमार पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह, सिविल जज (सी.डी.) अमित मिश्रा, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिशा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.डी.) अमोद कंठ, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रभाष त्रिपाठी, सिविल जज (जू.डी.) खैरून निशा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ज्योति प्रकाश सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
