• बृजमनगंज में बेखौफ जारी अवैध खनन, जेसीबी और ट्रैक्टरों से ग्रामीण परेशान

• रात-दिन मिट्टी खनन का आरोप, ग्रामीण बोले- कार्रवाई के बजाय मूकदर्शक बना प्रशासन

सौरभ जायसवाल

महराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। क्षेत्र में रात-दिन जेसीबी मशीनों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई का कोई डर नहीं रह गया है।

ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में लगातार चल रही जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाज से रात में लोगों का सोना तक मुश्किल हो गया है। दिनभर खेती-किसानी करने के बाद ग्रामीणों को रात में भी चैन नहीं मिल पा रहा। लोगों का कहना है कि सड़कों पर उड़ती मिट्टी और भारी वाहनों के लगातार आवागमन से आम लोगों का निकलना तक दुश्वार हो गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, अवैध खनन के चलते ग्रामीण सड़कों की हालत खराब होती जा रही है। कई जगहों पर सड़क पर इतनी मिट्टी जमा हो जाती है कि बाइक सवारों का निकलना तक जोखिम भरा हो गया है। लोगों का आरोप है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन करने वाले जेसीबी मालिकों की क्षेत्र में माफियागिरी चल रही है और पुलिस की कथित मिलीभगत से यह कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंचती तो है, लेकिन कार्रवाई किए बिना वापस लौट जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि खनन माफियाओं के हौसले क्यों सातवें आसमान पर हैं।

क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि सरकार जहां अवैध खनन पर सख्ती के दावे करती है, वहीं जमीनी स्तर पर जिम्मेदार विभागों की उदासीनता सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी, तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

इस मामले में जब उपजिलाधिकारी शैलेंद्र गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में न तो अवैध खनन होने दिया जाएगा और न ही जेसीबी मशीनें चलने दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मामले से थाना अध्यक्ष बृजमनगंज को अवगत करा दिया गया है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन का यह आश्वासन धरातल पर उतरता है या फिर अवैध खनन का यह खेल इसी तरह जारी रहता है।