रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में महिला जनसुनवाई आयोजित कर महिला उत्पीड़न एवं उनसे जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक विवाद, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुईं।
आयोग सदस्य ने सभी प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई आयोग की प्राथमिकता है। जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है, उन्हें आयोग के संज्ञान में लाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार
जनसुनवाई के अवसर पर आयोग सदस्य ने महिला-कल्याण से जुड़ी योजनाओं को ग्राम पंचायत व ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने पर जोर दिया। महिला कल्याण विभाग की हब फॉर इंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन टीम ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलाई और बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों की सूचना 1098 पर देने की अपील की गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई।
जिला कारागार व बालिका गृह का निरीक्षण
दो दिवसीय भ्रमण के तहत आयोग सदस्य ने जिला कारागार में महिला बैरक का निरीक्षण कर महिला कैदियों और उनके साथ आवासित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद बाल गृह (बालिका), चक धरौरा का निरीक्षण कर बच्चों से संवाद किया और भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा मनोरंजन गतिविधियों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं हब फॉर इंपॉवरमेंट ऑफ वूमेन की टीम उपस्थित रही।
