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महराजगंज

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन की चेतावनी, अवैध कब्जा हटाने का अभियान होगा तेज

दिनांक: Wednesday, 24 June 2026 | समय: 02:18 PM | लेखक: | श्रेणी: महराजगंज
  • बृजमनगंज नगर पंचायत पहुंचे नायब तहसीलदार, बोले- सरकारी भूमि पर दोबारा कब्जा किया तो दर्ज होगी एफआईआर

सौरभ जायसवाल

बृजमनगंज, महराजगंज। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। बुधवार को नायब तहसीलदार सुधांशु कुमार आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

नायब तहसीलदार ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोबारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक होने पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन को निर्देश दिया कि क्षेत्र की सभी सरकारी भूमि का विवरण तैयार रखा जाए, ताकि राजस्व विभाग के सहयोग से उनकी पैमाइश और सीमांकन कराया जा सके। प्रशासन द्वारा तालाब, नाली, खलिहान, चारागाह, सार्वजनिक रास्तों और अन्य सरकारी भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।

नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने बताया कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नगर क्षेत्र में स्थित खाली सरकारी जमीनों की राजस्व विभाग और लेखपाल की टीम द्वारा पैमाइश कराई जाएगी। इसके बाद आवश्यक स्थानों पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा तथा संबंधित भूमि पर नगर पंचायत के स्वामित्व संबंधी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावना समाप्त हो सके।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जेदारों में हड़कंप की स्थिति है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए स्वयं ही कब्जा हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सरकारी भूमि की पहचान और सत्यापन का कार्य कर रही है।

नायब तहसीलदार सुधांशु कुमार ने कहा कि सरकारी जमीनें जनहित के कार्यों के लिए होती हैं। इन पर अवैध कब्जा होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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