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लखनऊ

यूजीसी बिल पर विरोध: सरोजनीनगर में प्रदर्शन, विधानसभा चलो यात्रा रोकी गई

दिनांक: Sunday, 01 February 2026 | समय: 10:39 PM | लेखक: | श्रेणी: लखनऊ

शकील अहमद

सरोजनीनगर, लखनऊ। यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित नियमों के विरोध में रविवार को सरोजनीनगर क्षेत्र में सवर्ण युवा महासभा के आह्वान पर प्रदर्शन आयोजित किया गया। स्कूटर इंडिया चौराहे से “विधानसभा चलो” पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र पदयात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद मौके पर धरना और नारेबाजी हुई।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित प्रस्तावित ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026’ को लेकर समाज में आशंकाएं हैं। उनका कहना था कि नियमों के प्रावधानों पर व्यापक संवाद और पुनर्विचार आवश्यक है, ताकि किसी वर्ग में भय या भ्रम की स्थिति न बने। संगठन ने मांग की कि प्रस्तावित नियमों को वापस लिया जाए।

सवर्ण युवा महासभा ने एसीपी को सौंपा ज्ञापन

जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े तो रजनीश वर्मा, राजदेव प्रजापति तथा पुलिस बल ने सरोजनीनगर थाने के सामने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान कुछ समय के लिए नारेबाजी और हल्की नोकझोंक की स्थिति बनी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से विधानसभा के पोस्टर के समक्ष प्रदर्शन किया और अंततः एसीपी कृष्णा नगर को ज्ञापन सौंपा।

महिला प्रतिनिधि नीता पांडे ने कहा कि शिक्षा परिसरों में सौहार्द और विश्वास बना रहना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि किसी भी नए प्रावधान से छात्रों के बीच तनाव न बढ़े और अध्ययन का वातावरण प्रभावित न हो। वक्ताओं ने कहा कि उच्च शिक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र साथ रहते-पढ़ते हैं, इसलिए नियम बनाते समय सभी पक्षों की चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन में संजय सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा , शिव कुमार सिंह चाचू, अर्जुन सिंह प्रदेश अध्यक्ष, सवर्ण युवा महासभा वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय संयोजक अनिल सिंह, जिला सचिव दिनेश शुक्ला, प्रफुल्ल दुबे, रेखा तिवारी, विमल तिवारी, नीता पांडे, अर्चना शुक्ला अल्पना अग्निहोत्री, सीमा रावत, अंजू रावत सहित कई सामाजिक प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, स्थिति नियंत्रण में रही और ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। मामले पर आगे की प्रक्रिया संबंधित स्तर पर तय की जाएगी।

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