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छत्तीसगढ़

अंजन हिल कोयला खदान परियोजना पर मुहर: जनसुनवाई संपन्न, निजी भूमि अधिग्रहण से इनकार

दिनांक: Thursday, 05 February 2026 | समय: 07:37 PM | लेखक: | श्रेणी: छत्तीसगढ़

आर स्टीफ़न (स्टेट हेड)

एमसीबी/चिरमिरी। दक्षिण-पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के चिरमिरी क्षेत्राधिकार अंतर्गत प्रस्तावित अंजन हिल कोयला खदान परियोजना को लेकर ग्राम भुकभुकी, जनपद पंचायत खड़गवां में आयोजित जनसुनवाई शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई।

परियोजना का विकास अंजन माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 388.261 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है।जनसुनवाई में प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंच पर अपर कलेक्टर अनिल सिदार, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण अधिकारी शैलेश पिसदा, अनुविभागीय अधिकारी विजयेन्द्र सारथी, सीएसपी दीपिका मिंज, एसईसीएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार तथा सब-एरिया मैनेजर मनीष सिंह उपस्थित रहे।

इसके अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रिया, महापौर रामनरेश राय, नगर निगम सभापति संतोष सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष शिवांश जैन, नेता प्रतिपक्ष गायत्री बिरहा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान परियोजना के तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर जानकारी साझा की गई। कुछ ग्रामीणों ने निजी भूमि अधिग्रहण को लेकर आशंका व्यक्त की। इस पर एसईसीएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि परियोजना का विकास केवल आवंटित लीज क्षेत्र के भीतर किया जाएगा और किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना से विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंपनी की ओर से बताया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का पालन प्राथमिकता पर रहेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और सामुदायिक विकास गतिविधियों-जैसे शैक्षणिक सामग्री व बुनियादी सुविधाओं के वितरण को आगे बढ़ाने की बात कही गई।

जनसुनवाई में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में संभावित वृद्धि को देखते हुए परियोजना के प्रति समर्थन व्यक्त किया। कंपनी के अनुसार, प्रस्तावित खदान से वनों, जल स्रोतों और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है और सभी वैधानिक मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

जनसुनवाई के बाद कंपनी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी और स्थानीय हितधारकों के साथ समन्वय रखते हुए सतत, सुरक्षित और जिम्मेदार खनन सुनिश्चित करने का दावा किया गया।

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