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Home बिजनेस

UIDAI Update 2025: अब आधार अपडेट होगा ऑनलाइन, जानें 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम

Saddeek Khan by Saddeek Khan
November 1, 2025
in बिजनेस
UIDAI Update 2025: अब आधार अपडेट होगा ऑनलाइन, जानें 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम

अब घर बैठे होगा आधार अपडेट, KYC और पैन लिंकिंग प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव

आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सेवाओं को और सरल व पारदर्शी बनाने के लिए तीन बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों से आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया पहले से कहीं आसान, तेज़ और सुरक्षित हो जाएगी।

अब ऑनलाइन ही होगा आधार अपडेट

अब आपको नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में सुधार के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI का नया सिस्टम आपको ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सुविधा देगा। आपकी दी गई जानकारी अब सरकारी डेटाबेस (PAN, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) से स्वतः वेरिफाई हो जाएगी। इससे आधार अपडेट प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और झंझट-मुक्त बन जाएगी।

नई शुल्क व्यवस्था इस प्रकार होगी:

नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर शुल्क- ₹75

फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट- ₹125

5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट- मुफ्त

ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक- नि:शुल्क

इसके बाद केंद्र पर अपडेट कराने पर- ₹75 शुल्क

आधार रीप्रिंट- ₹40

होम एनरोलमेंट सेवा शुल्क  ₹700 (पहले व्यक्ति के लिए), ₹350 (उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए)

पैन-आधार लिंकिंग अब अनिवार्य

UIDAI ने स्पष्ट किया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय तक लिंकिंग नहीं की गई तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे न तो आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही किसी वित्तीय लेनदेन में पैन का उपयोग कर सकेंगे।

KYC प्रक्रिया होगी और आसान

UIDAI ने बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों में KYC प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब ग्राहक तीन तरीकों से KYC कर सकेंगे

1- Aadhaar OTP वेरिफिकेशन से
2- वीडियो KYC के माध्यम से
3- फेस-टू-फेस वेरिफिकेशन से
इस बदलाव के बाद पूरा KYC प्रोसेस पेपरलेस और समय-बचाने वाला बन जाएगा।

इन नए प्रावधानों का उद्देश्य आधार से जुड़ी सेवाओं को और सुविधाजनक बनाना है ताकि नागरिक बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेज़ अपडेट कर सकें और सरकारी सेवाओं का सुगम लाभ उठा सकें।

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