इंडिगो संकट को लेकर राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना
नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिगो व्यवधान पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा प्रचारित एकाधिकार मॉडल का परिणाम है, जिसके लिए आम नागरिक कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने एकाधिकार को हावी होने देने के बजाय सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक पोस्ट साझा करने के लिए एक्स का सहारा लिया।गांधी ने लिखा, “इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है।”
इंडिगो संकट: 200 से अधिक रद्दीकरणों के पीछे पायलटों की कमी, नियम में बदलाव और सर्दियों में देरी। भारत भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। एयरलाइन महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों से जूझ रही है, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हो रही हैं, यात्रियों के बीच भ्रम की स्थिति है और यात्रियों के फंसे होने के कारण काफी निराशा हो रही है।
साथ ही कई यात्रियों को अपना सामान भी खोना पड़ रहा है। उड़ान में गड़बड़ी अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है और विपक्ष इस मामले को संसद में उठा सकता है।इससे पहले आज शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में नियम 180 के तहत एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के संबंध में एक बयान देने का आग्रह किया गया, जिससे देश भर में यात्रियों को गंभीर असुविधा हो रही है।
अपने नोटिस में। उन्होंने कहा “बुधवार को इंडिगो एयरलाइंस के संचालन में व्यापक व्यवधान हुआ, जिसके कारण सात घंटे तक की देरी हुई और मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख केंद्रों सहित देश भर में 70 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। चालक दल की गंभीर कमी और अन्य परिचालन चुनौतियों के कारण था।
इस स्थिति के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई हुई, मुंबई-मालदीव उड़ान सहित कई प्रमुख घरेलू मार्ग और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं पीक आवर्स के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा “यह मुद्दा तत्काल सार्वजनिक महत्व का है, क्योंकि हजारों यात्री फंसे हुए थे, सामान्य हवाईअड्डे का परिचालन बाधित हुआ था, और एयरलाइन सेवाओं में बार-बार होने वाली बड़े पैमाने पर गड़बड़ी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप, जवाबदेही और उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
मेरा अनुरोध है कि मंत्री जल्द से जल्द इस मामले पर एक बयान दें। इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक बयान के अनुसार, इंडिगो ने अपने ए320 बेड़े के लिए कुछ उड़ान शुल्क समय सीमाओं (एफडीटीएल) से 10 फरवरी, 2026 तक अस्थायी परिचालन छूट का अनुरोध किया है और आश्वासन दिया है कि उस तारीख तक पूर्ण परिचालन स्थिरता बहाल हो जाएगी।
