रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति, लंबित आवासों की स्थिति और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे और किसी अपात्र को लाभ न मिले। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को किस्त की धनराशि समय से उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।
उन्होंने आवास सर्वेक्षण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने पर जोर दिया और गत वर्ष के अधूरे आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता, परियोजना निदेशक डीआरडीए सतीश प्रसाद मिश्र, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, उपायुक्त (श्रम रोजगार) प्रमोद सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्यशील सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
