मंत्री ओमप्रकाश राजभर बोले – संवेदनशील सुशासन की मिसाल ‘पंचायत कल्याण कोष’
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ी और संवेदनशील पहल की है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित ‘पंचायत कल्याण कोष योजना’ के तहत अब तक 3,866 परिवारों को ₹136 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 15 सितंबर 2021 को शुरू की गई यह योजना अब हजारों परिवारों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांव की रीढ़ हैं- वे बिना स्वार्थ जनता की सेवा करते हैं, इसलिए उनके परिवारों को सुरक्षा देना सरकार का नैतिक दायित्व है।
मंत्री ने बताया कि खीरी जिले की ग्राम सभा सदस्य रेखा देवी के निधन के बाद उनके परिवार को ₹2 लाख की सहायता राशि मिली, जिससे उनकी बेटी पूजा की शादी संपन्न हो सकी। इसी तरह, उन्नाव जिले के क्षेत्र पंचायत सदस्य उदन सिंह के पुत्र को ₹3 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई, जिससे उन्होंने ग्रामीणों की सेवा के लिए एंबुलेंस वैन खरीदी।
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में ₹136.22 करोड़ की राशि 3,866 लाभार्थी परिवारों को दी गई है।
ग्राम प्रधानों के परिजनों को ₹66.50 करोड़
क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को ₹20 लाख
जिला पंचायत सदस्यों को ₹75 लाख
क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ₹15.27 करोड़
ग्राम पंचायत सदस्यों को ₹53.50 करोड़ की राशि शामिल है।
योजना के तहत सहायता राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है
ग्राम प्रधान / जिला पंचायत अध्यक्ष / क्षेत्र पंचायत प्रमुख: ₹10 लाख
जिला पंचायत सदस्य: ₹5 लाख
क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹3 लाख
ग्राम पंचायत सदस्य: ₹2 लाख
उपनिदेशक पंचायती राज योगेन्द्र कटियार ने बताया कि आवेदन prdfinance.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए जाते हैं, और सत्यापन के बाद स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
यह योजना न केवल आर्थिक राहत का माध्यम बनी है, बल्कि ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता और भरोसे की नई मिसाल भी पेश कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, छोटे व्यवसाय और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।
