लखनऊ। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक का मुख्य जोर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर रहा।
मुख्य सचिव ने बताया कि rooftop solar installation में उत्तर प्रदेश ने पिछले सात महीनों से देश में लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मई 2025 में तीसरे पायदान पर रहने के बाद प्रदेश जून में दूसरे स्थान पर पहुंचा और जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच गुजरात व महाराष्ट्र को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले छह महीनों में 23 जनपदों में मासिक इंस्टालेशन दर दोगुनी से अधिक हुई है।
उन्होंने कहा कि सोलर योजना से उपभोक्ताओं को वास्तविक लाभ मिल रहा है, अतः धीमी प्रगति वाले जिले जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर योजना को गति दें। हाईराइज सोसायटियों में आरडब्ल्यूए के माध्यम से सामुदायिक सोलर पैनल स्थापित कराने हेतु प्रेरित किया जाए।
इंस्टालेशन के बाद निरीक्षण, नेट-मीटरिंग और प्रथम बिल जनरेशन समयबद्ध रूप से पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाए। बैंकर्स के साथ नियमित समन्वय कर उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। प्रति लाख कनेक्शन पर सर्वाधिक इंस्टालेशन करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन बहराइच, महोबा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आगरा में अभी भी जिला स्तरीय समिति के पास 100 से अधिक मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिला कमेटी की बैठक आयोजित कर शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए तथा पुलिस व चिकित्सा विभाग स्तर पर लंबित मामलों की भी समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित कराया जाए।
वर्तमान में इस योजना के तहत नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 460, नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर 1760 तथा जिला संचालन समिति स्तर पर 3759 प्रकरण लंबित हैं, जबकि पूर्व समीक्षा से 4020 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है।
उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती कार्यवाही को समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शी ढंग से पूर्ण कराने, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना और यूपीडा एवं यूपीसीडा की परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को त्वरित गति देने के भी निर्देश दिए।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
