• पीडीएस व्यवस्था, डूडा योजनाओं और नगरीय निकायों की प्रगति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खनन, स्टाम्प एवं पंजीयन, राजस्व संग्रह, खाद्य सुरक्षा, पूर्ति विभाग तथा गेहूं खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स द्वारा नियमित औचक निरीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी तहसीलों में यह ध्यान रखा जाए कि नदी किनारे कहीं भी बालू का अवैध खनन न होने पाए।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने पर जोर दिया।

राजस्व संग्रह की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को बकाया वसूली में तेजी लाने और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा एवं पूर्ति विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रिक्त राशन दुकानों का शीघ्र आवंटन करने के निर्देश भी दिए।

पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि डीजल की खुदरा बिक्री केवल वाहनों के टैंक अथवा पीईएसओ से अनुमोदित कंटेनर में ही की जाए। एक ग्राहक अथवा वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। इससे अधिक मात्रा में डीजल लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष कारण सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि सावन माह को देखते हुए सड़क किनारे स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित होना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

गेहूं खरीद की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों के खातों में समयबद्ध भुगतान करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा नगरीय निकाय एवं डूडा योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि और अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सहदेव मिश्र, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, उप जिलाधिकारी सदर गौतम सिंह, उप जिलाधिकारी डलमऊ सत्येंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज राजेश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सलोन मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी महराजगंज चंद्र प्रकाश गौतम, जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सोनी गुप्ता, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका स्वर्ण सिंह, परियोजना निदेशक डूडा शशि कुमार मेहरोत्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खनन अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।