रायबरेली की सभी ग्राम पंचायतों में वीबीजीरामजी योजना शुरू, 125 दिन रोजगार और ₹300 दैनिक मजदूरी का प्रावधान

  • 18 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में शुरू हुए विकास कार्य, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन रोजगार का लाभ

रायबरेली। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देशानुसार जनपद के सभी 18 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में गुरुवार को “वी०बी०जी०राम०जी० योजना” के अंतर्गत विभिन्न विकास एवं जनहितकारी कार्यों का शुभारंभ किया गया। योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे कराए जा सकें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ संपादित किए जाएं तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धारित कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण का निर्माण तथा ग्रामीण जनजीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराए जाएं तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही ग्रामवासियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि जनपद के सभी 18 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ होने से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रशासन द्वारा योजना की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे प्रत्येक कार्य का लाभ पात्र ग्रामीणों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

उपायुक्त श्रम रोजगार प्रमोद सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वी०बी०जी०राम०जी०)” योजना लागू की गई है, जो मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।

साथ ही मजदूरी दर ₹252 प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन कर दी गई है तथा समय पर भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत श्रमिकों को वर्ष में 125 दिन कार्य उपलब्ध कराया जाएगा और कार्य पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वी०बी०जी०राम०जी०) की शुरुआत जनपद की 980 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक विकास खंड की दो-दो ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से की गई, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, श्रमिकों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों तथा समुदाय के अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

शासन स्तर से योजना के शुभारंभ के अवसर पर जनपद को 94 कार्यों का लक्ष्य दिया गया था। इसके क्रम में प्रत्येक विकास खंड में गुरुवार को छह-छह कार्य योजना के अंतर्गत प्रारंभ कराए गए।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन एवं प्रतिकूल मौसम से निपटने से संबंधित कार्य शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त कृषि कार्य के दौरान वी०बी०जी०राम०जी० योजना में पहली बार बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य बंद रखने का प्रावधान किया गया है, ताकि खेती के दौरान खेतों में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध रह सकें।

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